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चैनल हिंदुस्तान डेस्क: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिसका सीधा असर आम से खास लोगों तक पर पड़ने वाला है।
टैक्सपेयर्स को पैन कार्ड पर राहत
देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को पैन कार्ड की अनिवार्यता पर राहत मिली है। दरअसल, आम बजट में पैन और आधार में से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अब पैन अनिवार्य नहीं है। अब आप पैन की जगह आधार नंबर का जिक्र कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं।
मिडिल क्लास को मिली राहत
मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है।
पेट्रोल-डीजल होगा महंगा
पेट्रोल और डीजल अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर (सेस) और उत्पाद कर बढ़ाने की घोषणा की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उपकर (सेस) के साथ-साथ उत्पाद कर में बढ़ोतरी की घोषणा की। वहीं सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।
बैंक से कैश निकालना हुआ मुश्किल
अगर किसी बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की नकद निकासी की जाएगी तो 2 फीसदी की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 1 करोड़ रुपये से अधिक कैश निकालते हैं तो 2 फीसदी का टीडीएस देना होगा। डिजिटल भुगतान और कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अब दुकानदारों को पेंशन का फायदा
डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारियों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपये से कम के सालाना कारोबार वाले 3 करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी।
महिलाओं को तोहफा
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाएं जीरो बैलेंस पर भी एक निश्चित अवधि के लिए 5 हजार रुपये लोन ले सकेंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी।
