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अमित शाह से मिलीं ममता बनर्जी, कहा- NRC के मुद्दे पर सौंपा लेटर तो शाह ने कुछ नहीं कहा

चैनल हिंदुस्तान डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात गृह मंत्रालय में हुई। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में एनआरसी के मुद्दे पर गृह मंत्री को एक पत्र सौंपा।

मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र सौंपा है जिसमें एनआरसी में छूटे लोगों को एक और मौका देने की अपील की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में एनआरसी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में NRC की जरूरत नहीं है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गृह मंत्रालय पहुंची थीं।

दूसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीब डेढ़ साल बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। पीएम के जन्मदिन के एक दिन बाद सीएम ममता ने उन्हें संदेश मिठाई और कुर्ता भेंट दिया।

इस दौरान ममता ने पीएम मोदी को देवचा पचामी कोयला परियोजना के उद्घाटन के लिए बंगाल आने का भी न्योता दिया। करीब आधे घंटे पीएम के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक को सकारात्मक व गैर-राजनीतिक करार देते हुए कहा कि उन्होंने दुर्गा पूजा व नवरात्रि के बाद राज्य के देवचा पचामी कोयला परियोजना के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बंगाल आने का अनुरोध किया है।

पीएम के समक्ष रखी विभिन्न मांग

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न मांगों को पीएम के समक्ष रखा। बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि यह मुलाकात चयनित राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच थी और इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का केंद्र पर 13,500 करोड़ रुपये बकाया है। यह विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नाम के परिवर्तन का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। इससे भी उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने कुछ विकल्प ढूंढने की बात कही है।

ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि इस संबंध में यदि केंद्र की कोई राय है तो उससे भी राज्य सरकार को अवगत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बैंकों के विलय, एयर इंडिया व अन्य कंपनियों के निजीकरण के संबंध में भी राज्य के रुख से अवगत कराते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र सौंपा है।

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