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चैनल हिंदुस्तान डेस्क: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 5 साल के एजेंडे को देश के सामने रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है।
महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि
- मैं सभी सांसदों का आह्वान करता हूं कि वे एक राष्ट्र, एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।
- आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र, एक साथ चुनाव की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासियों को लाभ हों।
- ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास व जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे।
- मेरी सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं।
- मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।
- आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है।
- हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान-2 के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा।
- 2022 तक भारत के अपने गगन-यान में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है।
- मेरी सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाएगी।
- सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाये।
- भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है।
- काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा।
- पिछले 2 वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।
- GST के लागू होने से एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की सोच साकार हुई है। GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।
- आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है। अब भारत, GDP की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
- आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हजार स्टार्ट-अप स्थापित हों।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
- उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी।
- सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है।
- मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है।
- उज्ज्वला योजना के तहत धुएं से मुक्ति, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
- महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है।
- सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।
- मेरी सरकार बैंक सेवाओं को देशवासियों के दरवाजे तक पहुंचाने का काम भी कर रही है।
- 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुषमान भारत योजना लागू की गई है।
- आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हमारे देश में प्रथम स्थान पाने की क्षमता है।
- पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है।
- कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
- नेशनल डिफेंस फंड से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।
- वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं।
- आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता जल संरक्षण एवं प्रबंधनके विषय में भी दिखानी होगी।
- हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा।
- जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
- मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।
- इस चुनाव में जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है।
- देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित, और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।
- देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
- 17वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद, संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।
- इस बार ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर रही है। सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं।
बता दें कि लोकसभा का सत्र 17 जून को शुरू हो गया था। 17 से 18 जून तक नए सांसदों ने शपथ ली थी, जबकि राज्यसभा का सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार का मकसद तीन तलाक समेत 10 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को पारित कराकर कानून में तब्दील करने की होगी।
ज्ञात हो कि तीन तलाक बिल पिछली बार राज्यसभा में अटक गया था। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को केंद्रीय बजट भी पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सितारमण संसद में बजट पेश करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी।
